देहरादून/उत्तराखण्ड: 02 Feb.–2024: देहरादून स्थित उत्तराखण्ड विधानसभा स्थित कक्ष में उत्तराखण्ड सरकार की खेल एवम युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग से संबंधित विभिन्न अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक ली।
वही इस बैठक में खेल मंत्री ने अधिकारियों को अगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तय समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए! साथ ही उन्होनें अधिकारियों को मुख्यमंत्री धामी द्वारा की कई घोषणाएं और अन्य कार्यो को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव, खेल विभाग, अमित सिन्हा, अपर सचिव, खेल विभाग, जितेन्द्र कुमार सोनकर तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
वही इस मौके पर खेल मंत्री उत्तराखण्ड सरकार रेखा आर्या ने इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में खेल विभाग के संबंध में की गई घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में 56 घोषणाएं की गई थीं जिनमें 19 घोषणाएं पूर्ण हो चुकीं हैं, 09 घोषणाएं निर्माणाधीन हैं जबकि 28 घोषणाएं अभी तक अपूर्ण स्थिति में हैं। उन्होंने अपूर्ण घोषणाओं के संबंध में बताया कि इन घोषणाओं में भूमि की उपलब्धता, वन भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी समस्याओं के कारण इन्हें धरातल पर नहीं उतारा जा सका है।
साथ ही उन्होनें अपूर्ण घोषणाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपूर्ण घोषणाओं के कारण तथा स्थिति की सूचना शासन स्तर पर भेजने के साथ-साथ संबंधित जनपद के जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाया जाए जिससे अपूर्ण घोषणाओं के संबंध में आ रहे अवरोधों का ससमय निस्तारण किया जा सके।
उन्होनें कहा कि युवा कल्याण विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर विभाग गम्भीरता से कार्य करते हुए उन्हें यथासमय पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं खेल मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि लोहाघाट में बनने जा रहे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के संबध में कार्यदायी संस्था जल्द से जल्द एस्टीमेट बनाकर भेजें ताकि जिससे फरवरी माह के अन्त तक भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके।साथ ही प्रदेश में अधिक से अधिक स्पोर्ट्स एकेडमी विकसित किये जा सकें इसके लिए विभाग द्वारा दिये जाने वाले 25 प्रतिशत सब्सिडी के संबंध में विज्ञापन निदेशालय स्तर पर जारी किये जाएं ताकि प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।