उत्तराखंड: 22 Sep. 2026, देहरादून / राजधानी स्थित मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर समिति की बैठक आयोजित की गई।देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिन्हीकरण से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
इस दौरान देहरादून जनपद के डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण शासन द्वारा निर्धारित मानकों और प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले में उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों की विधिवत जांच के बाद ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
साथ ही जिलाधिकारी ने चिन्हीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। साथ ही लंबित मामलों के निस्तारण के लिए समिति के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वही इस बैठक में समिति के सदस्यों ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव और विचार रखे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवश्यक अभिलेखों की जांच पूरी करते हुए शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
इस दौरान बैठक में देहरादून जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समिति के सदस्य राज्य आंदोलनकारी ओपी उनियाल, देवीगोदियाल, डीएस गुंसाई, विवेकानंद खण्डूड़ी, सरोज डिमरी, उर्मिला, निर्मला बिष्ट, पुष्पलता सिलमाना सहित अन्य सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।