उत्तराखंड: 27 JUNE 2026, शनिवार को देहरादून / राजधानी स्थित नई दिल्ली: प्राप्त जानकारी के मुताबिक 01 जुलाई 2026 से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े ये 5 बड़े नियम ITR, आधार, पासपोर्ट, SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड…आपकी जेब पर पड़ेगा असर!-01 जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. 1 जुलाई 2026 से कई अहम फाइनेंशियल बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनका सीधा असर टैक्सपेयर्स, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स, पासपोर्ट आवेदकों और आधार कार्ड होल्डर्स पर पड़ सकता है. ये बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों की जेब और उनके वित्तीय लेन-देन को प्रभावित कर सकते हैं. आइए जानते हैं 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले प्रमुख फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में.
ITR-1 और ITR-2 डेडलाइन: ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है. इस डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी. अगर 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. लेकिन, इसके लिए पेनल्टी देनी होगी. जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है. उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जबकि 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह जुर्माना1000 रुपये तक हो सकता है.
UIDAI की ओर से आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल ID अपडेट करने की फीस को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है. ये सुविधा पहले ₹75 शुल्क के साथ उपलब्ध थी. लेकिन, अब इसे 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है. यह सुविधा UIDAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए भी उपलब्ध होगी.
SBI क्रेडिट कार्ड में बदलाव: SBI कार्ड की ओर से PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव किए गए हैं. ये 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे. इसका असर PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड PURPLE और SELECT BLACK दोनों वेरिएंट पर पड़ेगा. नए नियमों के तहत रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की लिमिट बदल दी गई है और कुछ ट्रांजैक्शंस को रिवॉर्ड कैटेगरी से बाहर रखा गया है.
HDFC क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव: HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी नया नियम लागू किया जा रहा है. 1 जुलाई 2026 से हर कैलेंडर तिमाही में तीन बार फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा. लेकिन, इसके लिए पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करना जरूरी होगा. उदाहरण के तौर पर, जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज सुविधा पाने के लिए अप्रैल से जून 2026 के बीच ₹60,000 या उससे अधिक खर्च करना अनिवार्य होगा.
पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी: विदेश मंत्रालय की ओर से 1 जुलाई 2026 से सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. यह बदलाव भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय आवेदकों पर भी लागू होगा. इसके बाद पासपोर्ट बनवाना पहले की तुलना में अधिक महंगा हो जाएगा.
बैंक प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग पर नया नियम: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं. 1 जुलाई 2026 से प्रभावी इन नियमों के तहत यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा गया है, तो उसे पूरा रिफंड और हुए नुकसान की भरपाई का अधिकार मिलेगा.