प्रदेश की मलिन बस्तियों का नियमितकरण किया जाए

उत्तराखंड 31 मई 2024, देहरादून। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा केराष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार ने नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर मांग की है कि वर्षों से मलिन बस्तियों को नियमितीकरण किए जाने की मांग की जाती रही है। मकवाना ने कहा कि मलिन बस्तियों में सरकार द्वारा सड़के नाली शौचालय सामुदायिक भवन बिजली पानी सीवर आदि की सुविधा दी हैं फिर अब उनको तोड़ना न्यायोचित नहीं है।प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2018 में हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद मलिन बस्तियों के लोगों को राहत देते हुए 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाकर तथा पुनः 2021 में 3 वर्ष की अवधि बढ़ाई जो अक्टूबर 2024 में पूरे होने जा रही है इस प्रकार भाजपा द्वारा मलिन बस्ती वासियों को पूर्व में भी राहत दी गई। इसलिए वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार से मांग करता है कि बस्तियों के मामले में सरकार स्पष्ट और ठोस नीति बनाकर प्रदेश की 582 पूर्व में चिन्हित बस्तियों को नियमितीकरण शीघ्र करें ताकि मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षा और राहत प्राप्त हो सके। वर्तमान में हो रही तोड़फोड़ के कारण सभी मलिन बस्ती वासियों मैं भय का वातावरण बना हुआ है मकवाना ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि वह निरंतर बस्तियों में अफवाह फैलाने का काम करते हैं जब स्वयं की सरकार थी तब कई बार शहर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए की मालिकाना हक दे दिया गया है जबकि भाजपा के नगर निगम देहरादून के महापौर श्री सुनील उनियाल गामा के नेतृत्व केकार्यकाल में मलिन बस्ती वासियों पर टैक्स लगाने का कार्य किया गया पूर्व में श्री विनोद चमोली जी द्वारा भी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए मलिन बस्ती के कुछ लोगों को पट्टे देने का काम भी किया गया। 2011 में खंडूरी सरकार द्वारा प्रदेश की 582मलिन बस्तियों के लिए नीति बनाने का काम किया।
मकवाना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से वर्तमान में तोड़े गए मलिन बस्ती वासियो के आवासों की एवज मैं उनको पुनर्वासित किया जाए तथाकार्रवाई को रोकने की मांग की है।
मकवाना ने कहा कि मोर्चा ने वार्ड 75 के सफाई कर्मचारियों के लगभग डेढ़ माह के वेतन को शीघ्र दिए जाने की भी नगर आयुक्त से मांग की। ज्ञात हो कि बोर्ड भंग होने के बाद वार्ड 75 के सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर द्वारा 10 से 12 सफाई कर्मचारी बिना अधिकारियों से अनुमति लिए रख लिए थे जिसमें संबंधित सुपरवाइजर को निलंबित भी नगर आयुक्त द्वारा किया जा चुका है किंतु सफाई कर्मचारी का क्या दोष है उनसे डेढ़ माह वार्ड 75 में सफाई का कार्य कराया गया इसलिए नगर निगम को उनको माह दिसंबर 2023और जनवरी 2024 में कराए गए कार्य का वेतन भुगतान करना चाहिए जहां नगर निगम में जांच करने पर 99 सफाई कर्मचारी का बिना काम किया वेतन लिया जाता रहा वहीं काम करने वाले लोगों को वेतन नहीं देना न्याय उचित नहीं है यह अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का उत्पीड़न है इसको रोकने की आवश्यकता है। पिछले कई माह से सफाई कर्मचारी नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं इसलिए शीघ्र उनका वेतन दिया जाए।नगर आयुक्त  द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।
ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना, राजेश राजोरिया राष्ट्रीय महामंत्री धर्मपाल घाघट राष्ट्रीय महामंत्री, राकेश वाल्मीकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार अध्यक्ष नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन राजीव राजौरी प्रदेश महामंत्री प्रमोद नहर प्रदेश महामंत्री अनिल खजवाल प्रदेश महामंत्री श्रीमती नीतू वाल्मीकि पार्षद एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल में क्रांतिकारी महिला मोर्चा अनिल कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सूद जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा करण घाघट प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संयम कुमार महानगर महामंत्री अमन कुमार महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा विनोद कुमार, राजेश चौधरी, दीपक कुमार आदि अनेकों मोर्चा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।