सचिवालय में धामी सरकार 0.2 कैबिनेट में तमाम विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगाई!CS

देहरादून/उत्तराखण्ड: 11 JAN.–2024: खबर…. राजधानी से बृहस्पतिवार को सचिवालय में विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली सभागार (पंचम तल) देहरादून में  आज   मुख्यमंत्री   पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई । इस नए साल की पहले धामी कैबिनेट में कुछ अहम फैसले लिए गये है।  . वही जिसमें  सीएम  धामी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कैबिनेट में एकल महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी के और अधिक मजबूत प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा । वही इसी के साथ 22 जनवरी के बाद होने वाले उत्तराखण्ड: विधानसभा सत्र को लेकर के भी इस कैबिनेट में चर्चा  की गई।  वहीं सूत्रो के मुताबिक  डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु वर्ष बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है।

वही जिसमें  मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।  वही इस कैबिनेट  बैठक में  कई बड़े फैसले लिए गए! वही इस दौरान बृहस्पतिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वही, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने फैसलों की जानकारी दी।

 मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु के मुताबिक -छावनी परिषद से बाहर होंगे नागरिक क्षेत्र: कैबिनेट ने प्रदेश के नौ छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडौन, देहरादून, क्लेमेंटटाउन, नैनीताल, रुड़की, चकराता व लंढौर के गैर सैनिक नागरिक क्षेत्रों को बाहर रखने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया है।

-हाईकोर्ट गौलापार होगा शिफ्ट, आसपास के क्षेत्रों में भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक: हाईकोर्ट गौलापार (हल्द्वानी) में जिस स्थान पर शिफ्ट होगा, कैबिनेट ने उस स्थान के आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास के लिए फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। मास्टर प्लान बनने तक यहां भूमि की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी।

–विधानसभा सत्र आहूत करने का अधिकार सीएम: विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया।

–हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की एसपीवी निरस्त: वही इस कैबिनेट ने हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) निरस्त कर दी है। अब यह कार्य उत्तराखंड निवेश व अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) करेगा।

–गन्ना मूल्य बढ़ाने का फैसला एसीएस पर छोड़ा: कैबिनेट में उत्तराखंड में गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनीं। गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव था। अपर मुख्य सचिव वित्त को गन्ना मूल्य बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

–5000 व्यापारियों को राहत, वैट का बकाया जमा करने के लिए दिए तीन महीने!
उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम (वैट) का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन माह के लिए बढ़ा दिया। इससे पांच हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी।

–वही इसी के साथ मुख्य सचिव  के मुताबिक  कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गये है। 

-राजकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 25 खाली पदों पर संविदा से होगी भर्ती
-स्मार्ट सिटी के लिए एमडीडीए के तहत बनाई ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि. समाप्त
-उत्तराखंड आयुष विभाग में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर नहीं अपर निदेशक ही बनेंगे निदेशक, नियमावली संशोधन!

-सिंचाई विभाग में राज्य बांध सुरक्षा संगठन हर वर्ष के आखिर तीन माह के भीतर अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
-यूपीसीएल की वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी।
-खटीमा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैंबर बनाने के लिए भूमि 90 नहीं 30 वर्ष की लीज पर मिलेगी
-पेराई सत्र 2023-24 के लिए डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर चीनी मिल के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409.47 करोड़ की प्रत्याभूति मंजूर।
-श्री केदारनाथ धाम में ओम मूर्ति को रखे जाने वाले स्थान के निर्माण का कार्य गुजरात वडोदरा की इनफाइन आर्ट वेंचर कंपनी को मिला।
-बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन किए जाने को नियमावली मंजूर की गई।

–सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को लेकर सत्र आहूत करने की मांग हो रही है।

वही इस कैबिनेट बैठक में 16 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी।