उत्तराखण्डः18 सितंबर 2024, बुद्धवार को देहरादून उत्तराखंड सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार राधा रतूड़ी से मिलकर ज्ञापन देते हुये अपील की हैं कि जल्द से जल्द सभी जिलों मेँ उप जिलाधिकारी स्तर पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के प्रमाण -पत्र जारी किये जायं जिससे लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ चयन आयोग व अन्य संस्थाओं द्वारा जो भर्ती कलेंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ होने लगी हैं। इसके बावजूद अभी किसी भी जिले मेँ चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण -पत्र जारी करना प्रारम्भ नहीं हुआ हैं। यदि यह जल्द यह प्रक्रिया लागू नहीं हुई तो राज्य आंदोलनकारी इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे।
*इस पर मुख्य सचिव ने तत्काल गृह सचिव (शेलेश बगोली) को SDM स्तर पर प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आदेश दिये।
वही इस मौके पर प्रदीप कुकरेती ने बताया कि सभी जिलों के राज्य आंदोलनकारी अपने अपने जिले व तहसीलों मेँ स्वयं या आश्रित हेतु प्रमाण -पत्र बनाने की मांग कर रहें हैं परन्तु कर्मचारियों द्वारा शासन का हवाला देते हुये कहा कि अभी हमें इस विषय पर कोई शासनादेश जारी नहीं हुये हैं अतः अभी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाएंगे।
साथ ही कुकरेती ने कहा कि सरकार व शासन द्वारा कड़ी मेहनत के बाद यह अधिनियम आया हैं औऱ इसका लाभ आंदोलनकारियों को तभी मिल पायेगा जब जिला प्रशासन उन्हें प्रमाण- पत्र जारी करेगा ताकि वह भर्ती प्रक्रिया मेँ उसकी छाया प्रति या स्केन कर पाएंगे अन्यथा वह उस सुविधा से वंचित रह जायेगा जो 11-वर्षों के संघर्ष के बाद मिला।
जिला अध्यक्ष ने मुख्य सचिव महोदया से विशेष अपील करते हुये कहा कि पूर्व की भांति पहाड़ों की भौगोलिक स्तिथि को देखते हुये यह प्रमाण – पत्र उप जिलाधिकारी स्तर पर जारी किये जायं ताकि जिले मेँ भी अतिरिक्त कार्य का बोझ नहीं बढ़ेगा औऱ सभी आंदोलनकारी परिवार भी लाभान्वित हो जाएंगे।