देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण के संबंध में आज आंदोलनकारियों ने राजधानी देहरादून मे प्रदर्शन कर सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के प्रवक्ता चिंतन सकलानी ने कहा की भाजपा की पिछली सरकार द्वारा छूटे हुए आंदोलनकारी के चिन्हीकरण हेतु शासनादेश जारी किया था, जिस पर जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा सिर्फ 34 आंदोलनकारी को चिन्हित किया। जिसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या 249आ लि 2022 दिनांक 18 नवंबर 022 दी गई। इस चिन्हीकरण प्रक्रिया में अधिकांश आंदोलनकारी को छोड़ा गया। इसके बाद कई संयुक्त प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से चिन्हीकरण के संबंध में मांग की गई, मगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आंदोलनकारियों मे भारी रोष पनप गया। उन्होंने कहा की आज एक बार फिर सरकार से चिन्हीकरण की मांग उठाई जा रहीं हैं। आंदोलनकारियों ने मांग की कि छूटे हुए आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण किया जाए व एक समान पेंशन लागू की जाए। ज्ञापन देने वालों मे मुख्य रूप से प्रवक्ता चिंतन सकलानी, संरक्षक नवनीत सिंह गोसाई, जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार, जिला महासचिव निशा मस्ताना, बलेश बवानिया, अमित परमार, कमलेश, शीला, अनुराग भट्ट, धर्मानंद भट्ट, दुर्गा ध्यानी, पुष्प लता वैश, मुकेश मोगा, लक्ष्मी देवी, माया देवी, इंदिरा देवी, जमुना देवी, कल्पेश्वरी नेगी आदि शामिल थे ।
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