देहरादून/उत्तराखण्ड: 29-APRIL.. 2023, खबर… राजधानी से शनिवार को देहरादून आईएसबीटी स्थित हिमालय वैलनेश कंपनी के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद देहरादून चैप्टर ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एक वार्ता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड सरकार गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखें। वही इस मौके पर अध्यक्ष वीरेन्द्र गुप्ता, संरक्षक डॉ.सैयद फारूक कर्नल अजय कोठियाल(से. नि.) पूर्व कुलपति डॉ सुधा रानी पांडे, उपाध्यक्ष डोली डबराल, मधु वेरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
इस अवसर पर मंत्री उत्तराखण्ड सरकार गणेश जोशी ने आयोजन के लिए संस्था को बधाई देते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद् भारतीय नागरिक और प्रवासी भारतीयों के बीच एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक सम्बन्धों का सेतु निर्मित करने की भूमिका अदा करते हैं।
इस दौरान मंत्री ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद् देहरादून शाखा अपने कार्यकलापों को लेकर अत्यन्त सक्रिय हैं। उन्होंने कहा संस्था प्रवासी भारतीयों बुद्धिजीवियों, पत्रकारों व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क में रहकर पारस्परिक सम्बन्धों को मजबूत करती है। साथ ही मंत्री ने कहा यह अतिश्योक्ति न होगी कि संस्था यूनिवर्सल ब्रदरहुड ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को चरितार्थ कर आगे गतिशील है।
साथ ही उन्होनें कहा मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत जी20 अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने कहा मोदी जी के मार्गदर्शन में ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के सिद्धांत के साथ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के हमारे लोकाचार के अनुरूप, भारत की जी20 अध्यक्षता ने वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए काम किया है।
वही मंत्री गणेश जोशी ने कहा “वसुधैव कुटुम्बकम” की थीम भारत की G20 अध्यक्षता का एक सशक्त संदेश देती हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के प्रयास को दर्शाता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 अध्यक्षता “अमृतकाल” की शुरुआत है। जिसके द्वारा भारत में एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज का निर्माण होगा। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने संस्था द्वारा कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी की गईं। जिसपर मंत्री गणेश जोशी ने कार्यालय के भवन निर्माण के लिए सरकार के स्तर पर यथासंभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया।