बजट में रेल यात्रियों को किया निराश

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। जानकारों का मानना था कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई अहम और महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। हालांकि केंद्र ने पूंजीगत व्यय को वैसा ही रखा जैसा कि अंतरिम बजट 2024 में घोषित किया गया था।
इस बजट में रेलवे को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई है। इस बजट में जिन मुख्य बातों की उम्मीद थी, उनमें वंदे भारत, वंदे मेट्रो जैसी नई ट्रेनें, तथा महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और नमो भारत पहल की प्रगति शामिल थीं। हालांकि उम्मीदों के परे इस बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है।
हालांकि इससे पहले सोमवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में रेलवे के संबंध में जानकारी थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी नई लाइन निर्माण, गेज परिवर्तन और ट्रैक दोहरीकरण परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश से प्रेरित है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, रेलवे का इरादा वंदे मेट्रो ट्रेनसेट कोचों को लॉन्च करने का है, जो सीलबंद चौड़े गैंगवे, केंद्रीय रूप से नियंत्रित स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी, रूट मैप संकेतक, यात्री सूचना और मनोरंजन प्रणाली, अग्नि पहचान प्रणाली और एरोसोल-आधारित अग्नि शमन प्रणाली से सुसज्जित होंगे। उम्मीद है कि इसका पहला सेट आगामी वर्ष में जारी हो जाएगा।
सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्टेशनों को निरंतर बेहतर बनाने के लिए अगस्त 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना में सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल एकीकरण और स्थिरता में सुधार के उद्देश्य से मास्टर प्लान बनाना और चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल हैं। अब तक इस पहल के तहत 1,324 स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए चिन्हित किया गया है।
रेलवे शेयरों पर सबकी नजर है क्योंकि निवेशक इस वर्ष के बजट में आवंटन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। इन प्रमुख रेल शेयरों में रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी), राइट्स लिमिटेड, आईआरसीटीसी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि शामिल हैं। मार्च 2024 तक इक्यावन जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी।
आर्थिक सर्वेक्षण में सोमवार को कहा गया कि बुनियादी ढांचे के त्वरित विस्तार का श्रेय वित्तीय आवंटन में वृद्धि, कठोर परियोजना निगरानी और भूमि अधिग्रहण और अनुमोदन में तेजी लाने के लिए हितधारकों के साथ नियमित जुड़ाव को दिया जाता है।