‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ को मिलेगा नया मंच
उत्तराखंड: 31 Jan.2026, शनिवार को देहरादून । हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी आवास व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पहुँच सके। सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति उत्तराखण्ड, डॉ. आर. राजेश कुमार ने शुक्रवार को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक ली।
बैठक में उन्होंने एचआरडीए द्वारा एकत्र किए गए राजस्व, एकल एवं गैर-एकल आवासीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। सचिव ने निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से लगाई गई आपत्तियों का त्वरित निस्तारण कर उन्हें तत्काल शासन को प्रेषित किया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
समीक्षा के दौरान सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में पूर्ण पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मास्टर प्लान, सौंदर्यकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट पर फोकस
डॉ. आर. राजेश कुमार ने विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए मास्टर प्लान को प्राथमिकता बताते हुए कार्यों में कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराने पर जोर दिया।
यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण, काम में तेजी के निर्देश
बैठक के बाद सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजना है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष फोकस है। वर्तमान में लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ को मिलेगा नया मंच
एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है। यूनिटी मॉल में 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं,
डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि शहरी विकास योजनाएं पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनहित के साथ लागू हों। एचआरडीए द्वारा किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण, समयबद्ध क्रियान्वयन और जन आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यूनिटी मॉल जैसी परियोजनाएं न केवल स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय मंच देंगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी।