देहरादून/उत्तराखण्ड:24-FEB.. 2023, खबर… हरिद्वार, से शुक्रवार को जनपद हरिद्वार के लक्सर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 04 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री उत्तराखण्ड सरकार गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश के आर्थिक विकास एवं उन्नति में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और हमारे किसान भाईयों एवं बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि के विकास के लिए तथा कृषि को सुविधाजनक बनाने कि लिए इस प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से कृषि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिससे किसान भाई लाभान्वित होने के साथ-साथ कृषि में भी विकास कर रहे है।
वही इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 01 दिसम्बर, 2018 से कृषकों को कृषि कार्य हेतु कृषि निवेश कय किये जाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत पात्र कृषकों को दो हजार रूपये प्रति किस्त की दर से तीन किस्तों में प्रतिवर्ष छः हजार रूपये का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है।
इसी प्रकार प्रदेश में योजनान्तर्गत अब तक लगभग 9 लाख किसान पंजीकृत हो चुके है और अब तक किसानों को रू 1 हज़ार 9 सौ तीन करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होंने कहा जनपद हरिद्वार में योजनान्तर्गत अब तक लगभग 1 लाख 32 हज़ार 4 सौ 93 कृषको को लगभग रू02 सौ 63 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। मंत्री जोशी ने कहा वित्तीय वर्ष 2022-23 के तीसरे चतुर्थ मास की किश्त इस माह प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 8 लाख किसानों के खाते में रू0 143.60 करोड की धनराशि कृषक भाईयो के खाते में हस्तानान्तिरित की जायेगी ।
मंत्री उत्तराखण्ड सरकार गणेश जोशी ने कहा कृषकों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर वितरित किये जा रहे है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में अब तक छः लाख सैंतालीस हजार कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इसके साथ ही क्रेडिट धारक किसान को बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। जिसके अन्तर्गत जीवन क्षति अथवा स्थाई अपंगता होने पर रूपये पचास हजार का मुआवजा राशि एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में रूपये पच्चीस हजार का मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया है।
इसके अतिरिक्त 11 फसलों यथा-उत्तरकाशी राजमा, पुरोला लाल धान, बेरीनाग चाय, गहत मंडुवा, झंगौराा, बुंराश जूश, काला भटट, चौलाई, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल तथा माल्टा को जी०आई० टैग प्रदान किए जाने की हेतु भारत सरकार में आवेदन कर दिया गया है। जिससे प्रदेश में किसानों के द्वारा उगायी जा रही फसलों को उसके उत्पादों को एक विशेष स्थान मिलेगा और उसका बहुत ही अच्छा मूल्य किसानों को प्राप्त होगा जिससे किसानों की आर्थिकी में अपेक्षित बढ़ोतरी होकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
वही मंत्री ने कहा कृषकों द्वारा स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
इस योजना के द्वारा चयनित गांव में किसी एवं कृषि से सम्बन्धी कार्यों के लिए नवीनतम तकनीकीयों का उपयोग कर विकासखण्ड में आदर्श रूप में विकसित किया जायेगा, जिसको विकासखण्ड के अन्य गांव के किसान भ्रमण कर जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान भाई अनवरत इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे और इस प्रदेश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।
साथ ही उन्होनें किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि जब राज्य 25 वर्ष का होगा तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा जोगेंद्र पुंडीर, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी, ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार, भीम सिंह चौधरी, नितिन चौधरी, महिपाल, मोहित,मनदीप चौधरी, प्रमोद चौधरी, नरेंद्र प्रधान, मनोज राठौर, यशवीर चौहान आदि उपस्थित रहे।