CM By आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलो पर लगी मोहर..!
देहरादून/उत्तराखण्ड: 24 AUGUST .. 2023, खबर… राजधानी से बृहस्पतिवार को देहरादून स्थित सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुंई कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले। वही इस दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार को उत्तराखण्ड सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में में आवास, शहरी विकास, राजस्व, शिक्षा, वन, एवं स्वास्थ्य सहित कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वही इस मौके पर आगामी उत्तराखण्ड विधानसभा 2023 सत्र के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। वही जिसमें कैबिनेट में आगामी 06 सितंबर से 12 सितंबर 2023 तक उत्तराखंड विधानसभा सत्र देहरादून राजधानी में ही होगा तय हुआ।
आज मंत्रिमंडल की बैठक लिए कई अहम फैसलो पर लगी मोहर जो इस प्रकार है;-
–खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी।
— विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी। पिछले 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका। खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे।
–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खेलने या वर्ल्ड लेवल पर मेडललाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में मिलेगी नौकरी।
–प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है। इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया।
–2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेख सदन में रखने पर मंजूरी।
परिवहन विभाग: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का आधा किराया माफ होगा। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति देगी। जहां भी उत्तराखंड रोडवेज की बस जाती होंगी वहां इसका लाभ मिलेगा।
–उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे।
–पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 3000 मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवज़ा चाहेगा, वो मिलेगा।
–118 हजार पॉली हाउस बनने हैं। 100 कि बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। संख्या 21398 तक बढ़ा दी गई है। लागत उतनी ही रहेगी।
–प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा।
–जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान। विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी।