RTI/कानूनी

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) दिनांक 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इसके अंतर्गत, 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को UCC के अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया है।…

उत्तराखंड: 22 अप्रैल 2025 मंगलवार को देहरादून / राजधानी स्थित  डोईवाला तथा नेहरू कालोनी क्षेत्र मे आज  मा० उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा  दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एसएससी देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थ…

उत्तराखंड: 21 अप्रैल 2025 सोमवार को देहरादून स्थित उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने  पुलिस लाइन, देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तृतीय ऑल इंडिया फायर…

उत्तराखण्डः 12 अप्रैल . 2025 शनिवार को देहरादून / राजधानी स्थित आज  राजभवन में उत्तराखंड  राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने श्रीमती राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा श्री कुशला नन्द और श्री देवेन्द्र कुमार आर्य को…

उत्तराखण्ड : 20 मार्च 2025 ,चमोली। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्णप्रयाग और थानाध्यक्ष थाना गोपेश्वर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग और सम्मेलन आयोजित किया । इस दौरान थाना और चौकियों पर तैनात सभी अधिकारी, कर्मचारी,…

उत्तराखंड: 05 मार्च 2025, देहरादून। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशन में प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा आज स्थानीय एवंनेजर जूनियर हाई स्कूल…

उत्तराखण्डः 27 फरवरी . 2025, ब्रहस्पतिवार को देहरादून स्थित उत्तराखंड में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड वही, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (27) एवं उप निरीक्षक अभिसूचना (05) कुल 32 को निरीक्षक…

समान नागरिक संहिता उत्तराखण्डः 23 फरवरी . 2025, रविवार को देहरादून स्थित उत्तराखंड में संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर समान नागरिक संहिता (UCC) के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रामक और गलत…

उत्तराखंड 22 फरवरी 2025 को देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने भू कानून पास करा दिया है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश करने के महज 30 मिनट के बाद ही…

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले आवेदनों पर कोई भी व्यक्ति, दूसरी व्यक्ति की फर्जी शिकायत दर्ज नहीं करा पाएगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जिसकी वसूली भू राजस्व की तर्ज पर की जाएगी। इस तरह सरकार…