परेड ग्राउण्ड से मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने राज्यहित में 13 घोषाणाएं की।

राजधानी में मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया।

देहरादून/उत्तराखण्ड: 15 AUGUST .. 2023, खबर… राजधानी से मंगलवार को  परेड ग्राउण्ड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

 वही इस  कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 05 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। हेड कांस्टेबल चमन कुमार, पुलिस अधीक्षक  अमित श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेमुख्यमंत्री ने राज्यहित में 13 घोषाणाएं की।  वही,  इस मौके पर    हेड कांस्टेबल श्री चमन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती सरिता डोभाल एवं आरक्षी   धीरेन्द्र सिंह चौहान को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया।

वही इस मौके पर  मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यहित में 13 घोषाणाएं की।  इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, मेयर  सुनील उनियाल गामा, विधायक  खजान दास, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक  अशोक कुमार, सचिव  शैलेश बगौली, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  द्वारा की गई   राज्यहित में 13 घोषाणाएं…

1. आमजन को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक ’’खनिज प्रसंस्करण पोर्टल’’ बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रूकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
2. दुर्गम इलाकों में गर्भवती माताओं-बहनो की सुरक्षा के लिए हम ’’मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना’’ प्रारंभ की जायेगी, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं-बहनो को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
3. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
4. ’’अग्निवीर योजना’’ के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमें वापस लिए जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।
5. राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा।
6. राज्य में एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु ’’मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’’ प्रारंभ की जाएगी।
7. पर्वतीय क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से ’’मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना’’ के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को ’’मॉडल सिटी’’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
8. मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।
9. विकासनगर क्षेत्र में मां यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर ’’हरिपुर’’ को उसका ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
10. प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संर्वधन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
11. सीमांत गांव के जनजातीय इलाकों में ’’एकलव्य स्कूलों’’ की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
12. एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी।
13. प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु ’’यूनिटी मॉल’’ की स्थापना की जाएगी।

वही इस मौके पर सीएम  ने कहा कि उनको  राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने का जो सौभाग्य मिला है,  सदैव उत्तराखंड के विकास हेतु पूर्ण समर्पित रहकर कार्य करेंगे। सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर राज्य में कार्य किये जा रहे हैं। अपणि सरकार पोर्टल, ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने जा रहे हैं।

साथ ही उन्होनें ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखण्ड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को एक हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर पंद्रह सौ रूपए प्रतिमाह किया गया है। उत्तराखण्ड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है। पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया गया है। प्रदेश में ’’नई शिक्षा नीति’’ को लागू किया जा चुका है।

इस दौरान सीएम  ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ’‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’’ अभियान को आगे बढ़ाते राज्य में ’’मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’’ प्रारम्भ की गई है। आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र मे कार्य कर रही महिलाओं के लिए ’’मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना’’ तथा ’’मुद्रा लोन योजना’’ प्रारंभ की है,

जिसमें 5 लाख तक का लोन शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है।   राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ’’नई खेल नीति’’ लाई गई है। उभरते खिलाड़ियां को प्रोत्साहित करने के लिये ’’मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना’’ प्रारंभ की है। राज्य में राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से कार्ययोजना बनानी प्रारंभ कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्ट अप शुरू करने की चाह रखने वाले देवभूमि के युवाओं के लिए हम 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। लैंड जिहाद के विरूद्ध कार्यवाही में अब तक देवभूमि में 2765 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। नदियों व जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है।

 
दुसरी ओर आज    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पूर्व बलबीर रोड़ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया।

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