969 लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया।

साथ ही इस शिविर के दौरान स्थानीय नागरिकों ने सड़क, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, विद्युत, राजस्व आदि से जुड़ी 39 जनशिकायतें संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉ. हर्षिता के समक्ष प्रस्तुत कीं। प्राप्त शिकायतों में राजस्व विभाग से संबंधित 9 शिकायतें सर्वाधिक रहीं। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की 6, लोक निर्माण विभाग की 5, स्वास्थ्य विभाग की 4, विद्युत, पेयजल एवं ग्राम्य विकास की 2-2 तथा पीएमजीएसवाई, पर्यटन, लघु सिंचाई, समाज कल्याण वन, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 1-1 शिकायतें प्राप्त हुईं।

देहरादून जनपद के  उपजिलाधिकारी ने सभी जनशिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपजिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विभागीय अधिकारी शिकायतों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टालों का निरीक्षण भी किया।

इस शिविर में विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक में 561 तथा आयुर्वेदिक में 108 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और किशोरी किट का वितरण भी किया गया। कृषि विभाग द्वारा 57, उद्यान विभाग द्वारा 55 कृषकों को कृषि उपकरण तथा पशुपालन विभाग द्वारा 66 पशुपालकों को पशु औषधियाँ वितरित की गईं।

शिविर में तहसीलदार प्रदीप नेगी, खंड विकास अधिकारी राकेश बिष्ट, सहायक विकास अधिकारी एन नौटियाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व बडी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।