इस बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत, पढ़ें बजट की मुख्य बातें!

देश का पाँचवाँ बजट पेश....इसमें कही ख़ुशी है तो कही गम भी हैं !

देहरादून/उत्तराखण्ड: 01-FEB.. 2023, खबर… राजधानी से बुद्धवार को  देश का पाँचवाँ बजट पेश , भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सासंद में अपना बजट पेश कियां वही जिसमें उन्होंने नए टैक्स रिजीम के अलावा कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात की है। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल में पहला बजट है।  पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ही ये बजट भी पेपरलेस था।

इस मौके पर निर्मला सीमारमण ने क़रीब डेढ़ घंटे तक बजट भाषण दिया और कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट हैबता दे कि 2023 के बजट के ज़रिए 2024 चुनाव की तैयारी, ये हैं वोट बटोरने वाली योजनाएँ! इस बजट में करदाताओं का ख़ास ख़्याल रखा गया है।  साथ ही  वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया है। ये नई टैक्स व्यवस्था है क्या और अब आपको अपनी कमाई पर पहले के मुक़ाबले कितना टैक्स देना होगा?

सूत्रो के हवाले से मिली ताजा जानकारी के अनुसार इस बजट परनिर्मला सीमारमण ने क़रीब डेढ़ घंटे तक बजट भाषण दिया। और कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। वहीं, लगातार 2 घंटे 42 मिनट तक केंद्रीय बजट 2020 पेश करते हुए सीतारमण ने भारतीय इतिहास में सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड बना डाला। इस दौरान  वित्त मंत्री के पिटारे से कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स स्लैब, हेल्थ और नौकरीपेशा लोगों के लिए ऐलान किए गए. निर्मला सीतारमण ने संसद में करीब एक घंटा, 26 मिनट तक भाषण दिया।

इस दौरान  भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सरकार की आमदनी और खर्च का हिसाब भी दिया है. इस दौरान उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया।  उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों के इस समय के बावजूद उज्‍जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। 2014 से लगातार किए जा रहे कामों के हम विश्व के 10वें से 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं।

इसी के साथ ही आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच की गई। वहीं, तीन से 6 लाख रुपये पर 5 % और छह से9 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 %, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 %, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर देना होगा।

वहीं, बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “हमने MSME को राहत दी है। बजट में महिला सशक्तिकरण,पर्यटन पर जोर दिया गया। हम फिनटेक, औद्योगीकरण,डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की डिजिटल शक्ति के रूप में देख रहे हैं। कृषि ऋण में काफी वृद्धि हुई है।” उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आय कर में बदलाव देखा गया है और यह लंबे समय बाद हुआ है। वही इसी के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2023 पूंजी निवेश को एक बड़ा कदम देता है। यह एमएसएमई को भी छूता है क्योंकि वे विकास के इंजन हैं। यह पूंजी निवेश को बनाए रखता है और निजी क्षेत्र को भी एक पुश देता है जबकि व्यक्तियों और मध्यम वर्ग को कर राहत भी देता है।

इस बजट पर सबकी नज़रें थी, क्योंकि इस साल नौ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने है. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार का आख़िरी बजट है।वित्तमंत्री ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 फीसदी रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है।

उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।  इस मौके पर सीतारमण ने  संसद में पेश बजट के मुताबिक सरकार को हर रुपये में से 17 पैसे जीएसटी के ज़रिए मिलेंगे।  जबकि कॉर्पोरेशन टैक्स के ज़रिए 15 पैसे मिलेंगे. बजट 2023-2024 के मुताबिक क़र्ज़ और देनदारियों के ज़रिए सरकार हर रुपये में से 34 पैसे जुटाएगी।

मिली ताजा जानकारी के अनुसार केंद्रीय योजनाओं पर 17 प्रतिशत जबकि केंद्र सरकार की मदद से चलने वाली योजनाओं पर 9 पैसे ख़र्च होंगे। इसके अलावा सब्सिडी पर भी 9 पैसे और पेंशन पर प्रति रुपए में से 4 पैसे ख़र्च होंगे।  वहीं अन्य ख़र्चों पर सरकार प्रति रुपए में से 8 पैसे ख़र्च करेगी। वही इसी के साथ   मोदी सरकार की बहुआयामी योजना पीएम आवास योजना को लेकर बाड़ा ऐलान किया है।

इस  बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के खर्च को 66% बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि देश के सभी लोगों का अपना घर हो और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर रही है।

वही इस दौरान  निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।

वही इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा।

मिली ताजा जानकारी के अनुसार वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अग्निपथ योजना के भर्ती होने वाले अग्निवीरों के कोरपस फंड में जमा रकम पर टैक्स नहीं लगेगा।  वही इस   बजट में महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना ‘महिला सम्मान सेविंग सर्टिफ़िकेट’ की घोषणा की गई है। इस पर दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से तय ब्याज़ मिलेगा।  वही महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा कर निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों को सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया।

वही इस  बजट में मिडिल क्लास को लेकर कई अहम बातें हैं।  मगर जिस एक एलान ने लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, वो है सात लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं हैं।।  साथ ही  बजट 2023-2024 में ये एलान किया गया कि अब ये सीमा सात लाख रुपये होगी।

वही केंद्रीय वित्त मंत्रीने अपने बजट भाषण में कहा है कि   शहरी स्वच्छता घोषणा के एक भाग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा “सभी शहरों और कस्बों को मैनहोल से मशीन-होल मोड में संक्रमण के लिए सेप्टिक टैंक और सीवरों के 100 प्रतिशत यांत्रिक डीस्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा। सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वही देखने व सोचने वाली बात यह कि जब टैक्स में राहत मिलती है तो लोगों को ख़ुशी होती है।  ये ख़ुशी सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है।   मगर ये ख़ुशी है तो कुछ गम भी हैं।   ये गम सिगरेट पीने वाले लोगों के हैं।  उन्होंने कहा, “नई टैक्सेशन व्यवस्था को अब अधिक प्रोत्साहन और आकर्षण मिला है ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पुराने से नए की ओर जा सकें। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन नया अब आकर्षक है क्योंकि यह अधिक छूट देता है।साथ ही उन्होनें ने कहा है कि ग़रीबों को मुफ़्त चावल-गेंहू बाँटे जाने का काम सरकार 2024 तक जारी रखेगी।

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